Muzaffarpur News: मुशहरी में जमाबंदी सुधार की समीक्षा, 31 अक्टूबर तक पूरा होगा अभियान
मुजफ्फरपुर मुशहरी अंचल कार्यालय में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव डॉ. सुनील कुमार ने जमाबंदी अद्यतनीकरण अभियान की समीक्षा की। उन्होंने अभिलेखागार का निरीक्षण कर अधिकारियों को 31 अक्टूबर तक जीरो खाता और मिसिंग प्लॉट से जुड़े मामलों का सुधार पूरा करने के निर्देश दिए।
जमाबंदी अद्यतनीकरण को लेकर संयुक्त सचिव ने अंचल कार्यालय में की समीक्षा बैठक, अभिलेखागार का किया निरीक्षण
मुजफ्फरपुर। मुसहरी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संयुक्त सचिव सह तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी डॉ. सुनील कुमार ने शनिवार को मुसहरी अंचल कार्यालय पहुंचकर जमाबंदी अद्यतनीकरण एवं विशेष अभियान की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने अंचल कार्यालय में संचालित विभिन्न राजस्व कार्यों की जानकारी ली और आधुनिक राजस्व अभिलेखागार का भी निरीक्षण किया। समीक्षा के दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को अभियान के निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए।
संयुक्त सचिव ने मुसहरी प्रखंड के कई
जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक की। उन्होंने कहा कि जमाबंदी अद्यतनीकरण एवं जमाबंदी उत्तराधिकार सह विशेष अभियान में जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से ग्रामीणों तक अभियान की जानकारी पहुंचाकर ऑनलाइन जमाबंदी में आवश्यक सुधार तथा जमाबंदी विभाजन की प्रक्रिया को तेज किया जाएगा।
उन्होंने अंचल अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला एवं राजस्व अधिकारी करुण करण को निर्देश दिया कि रविवार को मुसहरी प्रखंड के मुखिया एवं सरपंचों के साथ बैठक कर अभियान की जानकारी साझा करें। साथ ही जनप्रतिनिधियों से सहयोग लेकर अधिक से अधिक रैयतों की जमाबंदी से जुड़ी समस्याओं का समाधान कराने की दिशा में काम करें।
22,707 जीरो खाता और 27,328 मिसिंग प्लॉट के मामले
समीक्षा के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए संयुक्त सचिव डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि मुसहरी अंचल में जमाबंदी सुधार को लेकर बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। उन्होंने कहा कि अंचल में जीरो खाता से संबंधित 22,707 मामलों का सुधार किया जाना है। वहीं मिसिंग प्लॉट के तहत 27,328 जमाबंदियों में सुधार का लक्ष्य रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इन कार्यों को पूरा करने के लिए सभी संबंधित राजस्व कर्मचारियों को लक्ष्य निर्धारित कर दिया गया है। मुसहरी अंचल की प्रगति फिलहाल धीमी बताई गई है। अधिकारियों को अभियान में तेजी लाने तथा निर्धारित समय सीमा के अंदर लक्ष्य पूरा करने का निर्देश दिया गया है।
संयुक्त सचिव ने कहा कि कर्मचारियों के कार्यों की समीक्षा उनके प्रदर्शन के आधार पर की जाएगी। बेहतर प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाएगा, जबकि कार्य में लापरवाही या निर्धारित लक्ष्य पूरा नहीं करने वाले कर्मियों के खिलाफ विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जा सकती है।
मूल जमाबंदी के आधार पर होगा ऑनलाइन रिकॉर्ड में सुधार
संयुक्त सचिव ने स्पष्ट किया कि ऑनलाइन जमाबंदी में सुधार का कार्य मूल राजस्व अभिलेखों के आधार पर किया जाना है। राजस्व कर्मचारियों को संबंधित अभिलेखों की जांच करने के बाद आवश्यक सुधार का प्रस्ताव सीधे अंचल अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
उन्होंने कहा कि अभियान के दौरान नापी अथवा जमाबंदी सुधार से संबंधित मामलों को मिशन मोड में लिया जाना है। इसके लिए ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा। आवश्यकतानुसार स्वतः संज्ञान लेकर अथवा ऑफलाइन आवेदन प्राप्त होने के बाद भी जमाबंदी सुधार की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।
31 अक्टूबर तक चलेगा विशेष अभियान
जमाबंदी अद्यतनीकरण एवं विशेष अभियान 31 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इस दौरान राजस्व कर्मचारियों को चिन्हित जमाबंदियों का अभिलेखों से मिलान कर सुधार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही कर्मचारियों को रैयतों से संपर्क करने और आवश्यकता पड़ने पर डोर-टू-डोर जाकर जमाबंदी से संबंधित जानकारी लेने को कहा गया है।
संयुक्त सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को केवल कार्यालय तक सीमित नहीं रखा जाए। जिन रैयतों की जमाबंदी में त्रुटि है या जिनके रिकॉर्ड में सुधार की आवश्यकता है, उनसे संपर्क कर आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी प्राप्त की जाए, ताकि निर्धारित समय सीमा के भीतर मामलों का निष्पादन किया जा सके।
उन्होंने यह भी कहा कि राजस्व विभाग द्वारा इससे पहले चलाए गए राजस्व महाअभियान के दौरान भी बड़ी संख्या में जमाबंदियों में सुधार किया गया था। उस अभियान में ऑफलाइन आवेदन प्राप्त कर रिकॉर्ड को दुरुस्त करने की प्रक्रिया अपनाई गई थी। अब ऑनलाइन जमाबंदी को मूल राजस्व अभिलेखों के आधार पर अद्यतन करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
लापरवाही पर होगी कार्रवाई
समीक्षा बैठक में संयुक्त सचिव ने राजस्व कर्मचारियों को कार्य में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतने की चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि चिन्हित जमाबंदियों का सुधार समय पर किया जाना आवश्यक है। अभियान में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ विभाग सख्त कार्रवाई कर सकता है।
उन्होंने अधिकारियों को कर्मचारियों के कार्यों की नियमित समीक्षा करने और प्रगति रिपोर्ट के आधार पर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आम लोगों को जमाबंदी सुधार एवं इससे जुड़ी प्रक्रिया की जानकारी उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया।
अभिलेखागार में स्कैनिंग कार्य का लिया जायजा
समीक्षा के बाद संयुक्त सचिव ने मुसहरी अंचल के आधुनिक राजस्व अभिलेखागार का निरीक्षण किया। यहां उन्होंने राजस्व अभिलेखों को सुरक्षित रखने और उन्हें डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने के लिए किए जा रहे स्कैनिंग कार्य की जानकारी ली।
उन्होंने एजेंसी के पर्यवेक्षक अभिषेक कुमार से जमाबंदी एवं अन्य राजस्व अभिलेखों की स्कैनिंग की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त की। अभिलेखों के डिजिटलीकरण से पुराने राजस्व रिकॉर्ड को सुरक्षित रखने और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित रिकॉर्ड को आसानी से उपलब्ध कराने में मदद मिलने की बात कही गई।
संयुक्त सचिव ने बताया कि राजस्व विभाग के सॉफ्टवेयर में भी मुख्यालय स्तर से आवश्यक सुधार एवं तकनीकी बदलाव किए जा रहे हैं। इसका उद्देश्य जमाबंदी से संबंधित ऑनलाइन प्रक्रिया को अधिक व्यवस्थित और प्रभावी बनाना है।
बैठक में अंचल अधिकारी महेंद्र कुमार शुक्ला, राजस्व अधिकारी करुण करण, प्रखंड प्रमुख गणेश कुमार, प्रखंड व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रवीण कुमार उर्फ बनवारी सिंह, मुखिया अरविंद कुमार सिंह उर्फ विजय शर्मा, अनवर अहमद, तरुण पासवान सहित कई जनप्रतिनिधि एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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